नरेंद्र मोदी सरकार के ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के दृष्टिकोण के अनुरूप नए पोर्टल ‘जन समर्थ’ की शुरुआत में सरकार की ऋण से जुड़ी 15 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ...
भारत सरकार घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखने और उसकी स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर लगाम लगाने की योजना बना रही थी। ...
इस्पात वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने के सरकार के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन महेश देसाई ने कहा कि इंजीनियरिंग सामान विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस कदम से लाभ होगा और वैश्विक बाजारों में वें अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। ...
केंद्र सरकार द्वारा खास तरह के उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले विशेष प्रकार इस्पात (स्पेशियलिटी स्टील) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत केवल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ...
मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) चालू वित्त वर्ष में करीब 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे पहले कंपनी ने 2021-22 में करीब 4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ...
बता दिया जाय कि यह टीमलीज सर्विसेज की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें 17 क्षेत्रों और नौ शहरों में 2,63,000 से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान को ध्यान में रखा गया है। ...
