अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
फैसला आने के बाद आडवाणी ने नारा भी लगाया- जय श्रीराम! याद रहे, उन्होंने राम जन्मभूमि पूजन के एक दिन पहले कहा था कि- जीवन के कुछ सपने पूरे होने में बहुत समय लेते हैं, लेकिन पूरे होते हैं, तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई. ...
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, ‘‘सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो फिर सीबीआई की नज़र में सब निर्दोष कैसे हो गए? क्या यह न्याय है?’’ उन्होंने दावा किया कि यह फैसला पिछले साल अयोध्या मामले में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के ख ...
अदालत की ओर से भाजपा के लिए इस भावनात्मक मुद्दे पर फैसला ऐसे समय में आया है जब वह बिहार विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और देश भर की 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वह अपने अभियान की धार को तेज करने में जुटी है। ...
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई इस फैसले का तहे-दिल से स्वागत कर रहा है, तो कोई इस फैसले के खिलाफ आग उगल रहा है। ...
बाबरी विध्वंस मामले में आया फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। सभी 32 आरोपियों के बरी होने पर भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी चर्चा जोरों पर हो रही है। ...
रामजन्मभूमि आंदोलन का राजनीतिक चेहरा रहे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई अन्य आरोपियों के साथ मंच पर मौजूद थे जब कारसेवकों की भीड़ ने छह दिसम्बर 1992 को मस्जिद ढहाया था। बाद में उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बताया। उनका यह बया ...
बाबरी मस्जिद मामले में आज 28 साल बाद लखनऊ की सीबीआई अदालत ने फैसला सुना दिया है। सालों पुराने इस चर्चित मुकदमे में स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ...
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहा, ‘‘विशेष सीबीआई अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है। अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।’’ ...
