अमित शाह देश के गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अहमदाबाद से लोकसभा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक गुजराती हिन्दू परिवार में जन्मे अमित शाह अमदाबाद में कॉलेज के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गये थे। अमित शाह गुजरात की सरखेज विधानसभा से 1997 में पहली बार विधायक बने। 1997 से ही ही शाह लगातार गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। जुलाई 2014 में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। Read More
मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में दंड विधेयक के दौरान भाजपा के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल द्वारा सरकार के पक्ष में मतदान किए जाने की घटना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश संगठन से खफा हैं. ...
विधानसभा में विश्वासमत हारने के बाद मंगलवार को कांग्रेस-जद (एस) की 14 माह पुरानी सरकार गिर गई। इसके बाद मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में शक्ति परीक्षण में कुमारस्वामी को भाजपा के 105 मतों के मुकाबले 99 वोट ही मिले। ...
बुधवार को लोकसभा में जब विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस बिल का मतलब तो ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो किसी ना किसी मामले में दोषी बनाकर आपको सजा दिला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूदगी न ...
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘अनपढ़, गरीब लोगों को वैचारिक आंदोलन की आड़ में गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने वाले ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता है।’’ मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग की। ...
चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा, ‘‘हम विपक्ष में थे तब भी कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए और आज भी हमारा मानना है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए देश में कठोर से कठोर कानून की जरूरत है। ’’ ...
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल का नाम बदलने से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, ‘‘किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिये संविधान में संशोधन करने की जरूरत होती है। फिलहाल इस मामले में संविधान संशोधन का ...
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत की नजरों में यह और कुछ नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और आगे कुछ विस्तार में कहे बिना, गवाह बलदेवजी ठाकोर की ओर से सीडी पेश करने का निवेदन पूर्व के पांच जुलाई के आदेश के मद्देनजर खार ...
सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है।'' उन्होंने कहा, ''इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। ...
