नई दिल्ली: सरकार द्वारा प्रतिबंधित 102 यूट्यूब चैनल अपने लाखों सब्सकाइबर को देश में ‘‘परमाणु विस्फोट’’ और अयोध्या में उत्तर कोरिया के सेना भेजने जैसी गलत सूचनाएं नियमित रूप से देने के लिए जाने जाते थे और वे इन ‘‘फर्जी खबरों के जरिए धन कमाते थे’’। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए पिछले साल दिसंबर में पहली बार ऐसे यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
सरकार ने किया 102 यूट्यूब चैनल बन्द
अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल फरवरी में अधिसूचित नियमों को लागू करते हुए, सरकार ने ऐसे 102 यूट्यूब चैनल, कई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जिन्होंने अपने दर्शकों को भ्रमित करने के लिए लोकप्रिय टेलीविजन चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो का उपयोग किया तथा इनके जरिए उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत समाचार प्रामाणिक थे।
मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया अकाउंट एवं वेबसाइट की निगरानी कर रही हैं और कार्रवाई के लिए उनके नाम मंत्रालय को भेज रही हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘इनमें से कई चैनल विज्ञापनों और फर्जी खबरों से कमाई भी कर रहे थे।’’
पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल फैला रहा था फर्जी खबरें
इसके तहत हालिया कार्रवाई पिछले गुरुवार को की गई, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘भारत में बकरा-ईद समारोह पर प्रतिबंध’, मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर कथित ‘‘हमलों’’ और भारत एवं मिस्र द्वारा तुर्की पर संयुक्त ‘‘आक्रमण’’ जैसी खबरें प्रसारित करने के लिए पाकिस्तान में स्थित एक यूट्यूब चैनल सहित आठ यूट्यूब चैनल को ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया।
एक यूट्यूब चैनल ए. एम. रजवी ने ‘‘अजमेर दरगाह पर सैन्य कार्रवाई’’ और ‘‘मुसलमानों द्वारा एक मंदिर पर इस्लामी झंडा फहराने’’ की बात की, जबकि पाकिस्तान स्थित ‘न्यूज की दुनिया’ चैनल ने दावा किया कि ‘कुतुब मीनार मस्जिद’ को ध्वस्त कर दिया गया है। एक अन्य यूट्यूब चैनल ‘नया पाकिस्तान ग्लोबल’ ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना अयोध्या भेजी है।
इस कारण मंत्रालय ने इन चैनलों को करवाया बन्द
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मंत्रालय द्वारा ‘ब्लॉक’ की गई सामग्री को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।’’
उन्होंने कहा कि सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में आती है। धारा 69-ए सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।
दो नेटवर्क चला रहे थे 14 और 13 यूट्यूब चैनल्स
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, धर्म के आधार पर भारत को विभाजित करने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों को इस साल जनवरी में ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
इसने दो नेटवर्क की पहचान की थी - ‘अपनी दुनिया नेटवर्क’, जो 14 यूट्यूब चैनल संचालित कर रहा था और ‘तल्हा फिल्म्स नेटवर्क’, जो 13 यूट्यूब चैनल संचालित कर रहा था।
भारत ने एक परमाणु हथियार खोया-आईएसआई की हुई जीत-दावा
एक अन्य यूट्यूब चैनल ‘कवर प्वाइंट’ ने दावा किया था कि भारत ने एक परमाणु हथियार खो दिया है और इसे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ‘‘जीत’’ करार दिया। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी नेटवर्क भारतीय दर्शकों के लिए फर्जी समाचार प्रसारित करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ संचालित किए जा रहे थे।’’
CAA और कृषि कानूनों के प्रति चलाते थे फर्जी खबर
मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि सवालों के घेरे में आए इन यूट्यूब चैनल ने सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को उकसाने के लिए तीन कृषि कानूनों एवं नागरिकता (संशोधन) अधिनियम जैसे मुद्दों के विरोध पर सामग्री पोस्ट की थी।
आने वाले चुनावों को किया जा सकता है टारगेट
मंत्रालय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यह भी आशंका है कि इन यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल इस साल फरवरी में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के मकसद से सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जाएगा।’’