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शीतकालीन सत्र 2022: राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता शीतकालीन सत्र में नहीं होंगे शामिल!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 3, 2022 11:55 IST

पार्टी  के वरिष्ठ नहीं चाहते कि भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान हटे और इसीलिए यह निर्णय लिया गया है , वरिष्ठ नेता शीतकालीन सत्र छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा जारी रखेंगे।

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ठळक मुद्देसंसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर (बुधवार) से शुरू हो रहा है।गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्र की शुरुआत में एक महीने की देरी हुई।सरकार ने इस सत्र में 16 नए बिल पेश करने की योजना बनाई है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं के इस बार संसद के शीतकालीन सत्र से बाहर रहने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में अपनी भागीदारी जारी रखने की उम्मीद है।

पार्टी  के वरिष्ठ नहीं चाहते कि भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान हटे और इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेता शीतकालीन सत्र छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर (बुधवार) से शुरू हो रहा है और यह पुराने संसद भवन में ही चलेगा। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्र की शुरुआत में एक महीने की देरी हुई है।

उधर, कांग्रेस पार्टी की आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक होनी है, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता (LOP) पर फैसला होने की संभावना है। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी की एक-व्यक्ति-एक-पद नीति के मद्देनजर पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय एलओपी के पद से इस्तीफा दे दिया था।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद की नीति के मामले में खड़गे अपवाद हो सकते हैं, यानी की वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका जारी रख सकते हैं। सोनिया गांधी इस मामले में पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर के फैसला ले सकती हैं। वहीं पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता लिए कांग्रेस में एक विकल्प हो सकते हैं 

बता दें  सरकार ने इस सत्र में 16 नए बिल पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल भी शामिल है।

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