कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जीडीपी विकास दर में गिरावट को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि उसने अपनी नाकामी के चलते अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, '' वादा तेरा वादा...2 करोड़ रोजगार हर साल, फसल का दोगुना दाम, अच्छे दिन आएंगे, मेक इन इंडिया होगा, अर्थव्यवस्था पांच हजार अरब डॉलर की होगी। क्या किसी वादे पर हिसाब मिलेगा? '' प्रियंका ने दावा किया, '' आज जीडीपी विकास दर 4.5 फीसदी हो गयी है। जो दिखाता है सारे वादे झूठे हैं। तरक्की की चाह रखने वाले भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार ने अपनी नाकामी के चलते बर्बाद कर दिया है। " गौरतलब है कि देश में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और कृषि क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रह गयी है।
इसके अलावा आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में इस गिरावट को देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने "चिंताजनक" करार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कई उद्योगपतियों ने उन्हें बताया है कि आज के समय मे वे सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न से डरे रहते हैं। मनमोहन के मुताबिक, सरकार व प्रशासन को लेकर देश के बिजनेस मैन के मन में डर का माहौल है।
जीडीपी के आंकड़ों के आने के बाद भारत में देश के कई उद्योगपतियों व विद्वानों ने इस पर चिंता जाहीर की है। वहीं, भारतीय उद्योग संघ, प्रमुख उद्योग निकाय, आदि के जीडीपी पर चुप्पी साध कर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दिया है।
इसके बावजूद आश्चर्य की बात यह है कि ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहने वाले कुछ उद्योगपतियों ने इस गंभीर मसले पर चुप्पी साध ली है। इनमें प्रमुख रूप से उदय कोटक (सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक), आनंद महिंद्रा (अध्यक्ष, महिंद्रा ग्रुप), हर्ष गोयनका (अध्यक्ष, आरपीजी एंटरप्राइजेज),नंदन नीलेकणि (अध्यक्ष, इन्फोसिस), संजीव बजाज (एमडी बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स), गौतम सिंघानिया (CMD Raymond Ltd), विजय शेखर शर्मा (संस्थापक सीईओ, पेटीएम) आदि हैं।
यह सोचने वाली बात है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था से देश का जो वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है, उसी वर्ग ने जीडीपी के आंकड़े आने के बाद इस पर चुप्पी बनाए रखा है।
इसके अलावा आपको बता दें कि जब सरकार ने सितंबर में कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती की घोषणा की, तो पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उद्योगपतियों ने तब कहा था कि सरकार के इस कदम से बाजार में वृद्धि को बढ़ावा देगा। लेकिन, यह दुर्भाग्य है कि इसके परिणाम आने पर यह वर्ग चुप्पी साधे हुए है।