मध्य प्रदेश विधानसभा सत्रः डेढ़ घंटे में खत्म, हंगामे के बीच आठ विधेयक पास, सदन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों समेत 61 लोग उपस्थित
By शिवअनुराग पटैरया | Updated: September 21, 2020 16:19 IST2020-09-21T16:19:42+5:302020-09-21T16:19:42+5:30
मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब विधानसभा के सत्र का वास्तविक बैठक के साथ-साथ वर्चुअल भी आयोजन किया गया था। वर्चुअल बैठक में राज्य के 12 जिलों से कुल 23 विधायकों ने हिस्सेदारी की वहीं सदन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों समेत 61 लोगों को उपस्थिति रही।
सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया। (file photo)
भोपालः कोरोना संक्रमणकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र का कामकाज आज डेढ़ घंटे में निपट गया। सदन में बिना चर्चा के 8 विधेयकों को मंजूरी दी गई।
विनियोग विधेयक के साथ ही पास कर दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब विधानसभा के सत्र का वास्तविक बैठक के साथ-साथ वर्चुअल भी आयोजन किया गया था। वर्चुअल बैठक में राज्य के 12 जिलों से कुल 23 विधायकों ने हिस्सेदारी की वहीं सदन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों समेत 61 लोगों को उपस्थिति रही।
आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, विधानसभा के सदस्य गोवर्धन दांगी, रमाकांत तिवारी के अलावा कोरोना संक्रमण से प्रदेशभर में जान गंवा बैठे लोगोंं की याद में दो मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया, इसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित रखी गई।
इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने अध्यादेशों और शासकीय दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा गया। सदन में विनियोग सहित 8 महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया। इसी दौरान कांग्रेस के द्वारा विनियोग विधेयक पर विभागवार चर्चा कराने की मांग संसदीय कार्य मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि सर्वदलीय बैठक में विभागों की मांगों पर चर्चा नहीं कराने का निर्णय हुआ था।
जो विधेयक पारित हुए
1.मध्य प्रदेश साहूकार (संशो.) विधेयक, 2020
2.मध्य प्रदेश वेट (संशो.) विधेयक, 2020
3.मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (संशो.) विधेयक 2020
4.मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020
5.मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020
6.मध्य प्रदेश वित्त विधेयक, 2020
7.मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020
8.मध्य प्रदेश विनियोग (क्र-2) विधेयक, 2020