भाजपा के लिए बिहार चुनाव के साथ ही विभिन्न राज्यों में होने वाले 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिए होने वाले उप-चुनाव खासे अहम हैं. इनमें मध्यप्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव भी शामिल हैं जिनमें से कम से कम एक तिहाई पर जीतना राज्य में सरकार बचाने के लिए जरूरी है.
चुनाव आयोग के अनुसार इन 64 सीटों में से सबसे अधिक 27 सीटें मध्यप्रदेश में हैं. विधानसभा के गणति के लिहाज से इनमें से कम से कम 9 सीटें जीतना भाजपा के लिए जरूरी है. इसे देखते हुए भाजपा में सबसे अधिक सरगर्मियां चल रही हैं.
दरअसल कोरोना काल के बाद इन उपचुनावों में पहली बार राजनीतिक दल सीधे जनता के बीच होंगे. यह भाजपा और मोदी सरकार की नीतियों की परख करने और जनता की नब्ज़ भांपने का भी मौका होगा.
मोदी सरकार के भरोसे जीत की आस
भाजपा के एक केंद्रीय पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद बदली परिस्थिति में जिस तरह भाजपा के संगठन ने देशभर में लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश की. इसके अलावा विषम परिस्थिति को भांपते हुए मोदी सरकार ने समय रहते तत्काल और कारगर फैसले किए गए.
आर्थिक संकट के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई उससे जनता के मन में मोदी सरकार और भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है. इसका असर इन चुनावों में परिलिक्षत होगा. हालांकि जानकारों का मानना है कि विपक्ष भी कोरोना काल के दौरान लोगों को हुई परेशानियों को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.
बिहार चुनाव के साथ होंगे उपचुनाव भी
चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि लोकसभा की एक सीट और 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे. ये उपचुनाव मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश और गुजरात में 8 -8 सीटों पर होने हैं.
उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर की पांच, असम, नागालैंड, केरल, झारखंड, तमिलनाडु और ओडीशा की दो-दो सीट तथा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा और प.बंगाल की भी एक एक सीट पर ये उपचुनाव होने हैं.