भोपालः मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही किसानों का लोन माफ करने का ऐलान कर दिया था, जोकि अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल, प्रदेश की नवगठित बीजेपी सरकार ने उन सभी किसानों से अपील की है जिन्हें कर्जमाफी के प्रमाण पत्र दिए गए थे और उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है वे राहुल गांधी व कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं।
दिसंबर 2018 में कमलनाथ के पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर 'जय किसान फसल ऋम माफी योजना' की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 दिनों के भीतर 2 लाख तक के कृषि ऋणों को माफ करने का वादा किया था। इस संबंध में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बकाया ऋणों को माफ किया गया है या नहीं।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो घंटे के भीतर ही कमलनाथ ने राहुल गांधी द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुरूप 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पात्र किसानों को केवल सर्टिफिकेट वितरित किए गए। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बकाया ऋणों को माफ किया गया है या नहीं।
उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी किसानों से अपील करता हूं जिन्हें कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मिले हैं, लेकिन उनके कर्ज माफ नहीं किए गए हैं। ऐसे किसान कमल नाथ, राहुल गांधी और पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के मामलों में केस दर्ज करवाएं। हम उन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछली सरकार द्वारा खाद्यान्न के परिवहन और भंडारण के अलावा किसानों से खाद्यान्नों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता पाई है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।
कमल पटेल के बयान के बाद कांग्रेस ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने कहा कि 80 प्रतिशत कर्ज माफ कर दिए गए हैं और बीजेपी के कारण प्रक्रिया रुकावट आई।