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बैंकों ने अगर मान ली RBI की सलाह, तो आपको 3 महीने नहीं देनी होगी लोन की EMI

By सुमित राय | Updated: March 27, 2020 11:16 IST

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'कोरोना वायरस का असर दुनियाभर में पड़ रह है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।'

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ठळक मुद्देआरबीआई ने बैंकों से बैंकों को तीन महीने के लिए ईएमआई टालने की सलाह भी दी।इसके साथ ही आईबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेटो रेट में कटौती का ऐलान किया।

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के तीसरे दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोगो को बड़ी राहत दी और रेपो रेट और रिवर्स रेटो रेट में कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से बैंकों को तीन महीने के लिए ईएमआई टालने की सलाह भी दी।

हालांकि अब इसको लेकर फैसला बैंकों को करना है। बैंक आरबीआई की इस एडवाइजरी के चलते बैंक अपने ग्राहकों को ईएमआई के मोर्चे पर कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन अब इसको लेकर फैसला बैंकों को ही करना है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाया है, यानी इसे 5.15 से घटाकर 4.45 की गई है।' उन्होंने कहा, 'आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए 4 प्रतिशत कर दी है।'

शक्तिकांत दास ने कहा, 'कोरोना वायरस का असर दुनियाभर में पड़ रह है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और कोरोना की वजह से दुनिया में मंदी बढ़ सकती है।'

बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया के साथ-साथ भारत में भी तेजी से फैल रहा है और अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 724 पहुंच गई है, जबकि इस महामारी से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में संक्रमित लोगों की संख्या 4 पहुंच गई है।

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में 677 भारतीय हैं, जबकि 47 विदेशी नागरिक हैं। दुनियाभर में कोरोना की चपेट में 5.32 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 24 हजार को पार कर गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार (24 मार्च) को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने बताया कि इस अवधि तक सड़क, रेल और हवाई सेवाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं की चीजें पहले की तरह ही चलती रहेंगी।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने छह पन्नों का एक दिशानिर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक रियायती मूल्य पर सामान देने वाले, खाने पीने के सामान, किराने की दुकान, सब्जी, फल, मांस, मछली और जानवरों के खाने के दुकानें खुली रहेंगी।

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