Mutual Fund: म्यूचुअल फंड कंपनियों ने फरवरी में शेयरों से 16,306 करोड़ रुपये की निकासी की है। इस तरह यह लगातार नौवां महीना है जबकि म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरों की बिकवाली की गई है।
शेयर बाजारों में तेजी के बीच छोटे निवेशक मुनाफा काट रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरों से निकासी का सिलसिला जारी है। फायर्स के शोध प्रमुख गोपाल कवालिरेड्डी ने कहा कि शेयर बाजारों तेजी का सिलसिला रुकने तक निकासी का रुख जारी रहेगा। उसके बाद निवेशकों को अपना निवेश दीर्घावधि के निवेश विकल्पों मसलन म्यूचुअल फंड में लगाने का अवसर मिलेगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 2020 में म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरों से 56,400 करोड़ रुपये की निकासी की गई है। ग्रीन पोर्टफोलियो के सह-संस्थापक दिवम शर्मा ने कहा, ‘‘बड़ी गिरावट के बाद बाजार में जब भी तेजी आती है, निवेशक निकासी करते हैं।
कोविड-19 से दो साल पहले घाटा उठाने वाले निवेशकों ने हाल के महीनों में मुनाफा काटा है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड द्वारा भी शेयरों से निकासी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बड़ी संख्या में निवेशक डीमैट खाता खोलकर अब सीधे शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं।
आंकड़ों के अनुसार जून, 2020 से म्यूचुअल फंड शेयरों से लगातार निकासी कररहे हैं। फरवरी तक उन्होंने कुल 1.24 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है। माह-दर-माह आधार पर म्यूचुअल फंड ने फरवरी में शेयरों से 16,306 करोड़ रुपये की निकासी की।
वहीं जनवरी में 13,032 करोड़ रुपये, दिसंबर में 26,428 करोड़ रुपये, नवंबर में 30,760 करोड़ रुपये, अक्टूबर में 14,492 करोड़ रुपये, सितंबर में 4,134 करोड़ रुपये, अगस्त में 9,213 करोड़ रुपये, जुलाई में 9,195 करोड़ रुपये और जून में 612 करोड़ रुपये निकाले। हालांकि, 2020 के पहले पांच माह जनवरी-मई के दौरान म्यूचुअल फंड ने शेयरों में 40,200 करोड़ रुपये डाले। इसमें से 30,285 करोड़ रुपये का निवेश अकेले मार्च महीने में किया गया।
सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के ‘मत’ पर दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों के प्रस्तावों पर म्यूचुअल फंड कंपनियों के मताधिकार (वोट) के प्रयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियामक ने यह कदम साझा कोषों के इस तरह फैसलों में पारदर्शिता सुधारने तथा उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करते समय यूनिटधारकों के सर्वश्रेष्ठ हित में करने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है।
सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों (उनकी पैसिव निवेश योजना इंडेक्स फंड सहित), एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों को ऐसी कंपनियों के किसी संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन तथा उनमें कंपनी के संचालन के मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा जिनमें उन्होंने निवेश कर रखा है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनियों को कामकाज के संचालन यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में अपना मत देना होगा। इनमें कंपनी के गठन में बदलाव, विलय और अन्य कॉरपोरेट पुनर्गठन, अधिग्रहण रोधी प्रावधान के अलावा पूंजी ढांचा शामिल है।
इसके अलावा शेयर विकल्प योजना और प्रबंधन के मुआवजे से संबंधित मुद्दों, कॉरपोरेट और सामाजिक दायिवत्व मुद्दों, निदेशकों की नियुक्ति या उन्हें हटाने तथा यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर भी मताधिकार जरूरी होगा। यदि मतदान के दिन म्यूचुअल फंड का कोई आर्थिक हित नहीं है, तो उन्हें अनिवार्य मतदान से छूट दी जा सकती है।
(इनपुट एजेंसी)