नई दिल्ली, 31 मार्च: दिल्ली सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों से अपनेअपने विभागों के बिजली, पानी और टेलीफोन जैसे बिलों का ई- भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को सभी सेवाओं का ई- भुगतान करने का निर्देश दिया है। उसमें कहा गया कि बीएसईएस, टाटा पावर, दिल्ली जल बोर्ड और एमटीएनएल अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेने के लिए सहमत हो गये हैं।
सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय( पीएओ) ने सभीविभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों के भुगतान के डिजिटललीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिखा है।
पीएओ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक हालियाकार्यालय ज्ञापन का भी हवाला दिया जिसमें कहा गयाहै कि टेलीफोन कंपनियों, बिजली व जल आपूर्ति करने वाली कंपनियों और बोर्डों, पेशेवर कर समेत अन्य सेवाओं का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करना चाहिए।
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘ सरकारी दफ्तरों के बिजली, पानी, टेलीफोन शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से करने की संभावना तलाशने के लिए इस कार्यालय ने दिल्ली जल बोर्ड, एमटीएनएल, बीएसईएस, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। बिजली कंपनियां और दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम सेले ने पर सहमतिजताई है।’’
उसमें यह भी कहा गया कि एमटीएनएल के प्राधिकारी भी बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों सेले ने पर सहमत हो गये हैं।