नई दिल्ली: भारत को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा निलंबित करने की धमकी मिली है। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की ओर से चुनाव नहीं कराने, बाहर हस्तक्षेप और अदालती चक्कर की वजह से आईओसी ने ऐसा कदम उठाने की बात कही है। आईओए में दिसंबर-2021 से चुनाव बाकी हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आईओए की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को भेजे एक पत्र में संयुक्त रूप से आईओसी और एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने स्वायत्तता और ओलंपिक चार्टर के उल्लंघन के मुद्दे को उठाया है।
आईओसी की चिट्ठी में क्या कहा गया है?
इस चिट्ठी में कहा गया है, 'आईओसी और ओसीए बड़ी चिंता के साथ आईओए को प्रभावित करने वाली हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है, जिससे अब तक केवल देरी हुई है और अनावश्यक जटिलताएं पैदा हुई हैं। हमारी सिफारिश है कि आईओ को इन संस्थागत मुद्दों को हमारे प्रस्तावों और सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार आंतरिक रूप से हल करना चाहिए था।'
इस चिट्ठी पर आईओसी के ओलंपिक सॉलिडेरिटी और एनओसी संबंधों के निदेशक जेम्स मैक्लियोड और ओसीए के महानिदेशक और तकनीकी निदेशक हुसैन अल-मुसल्लम के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर हैं।
चिट्ठी में आगे कहा गया है, 'नतीजतन, हम आपसे आईओए ईसी की एक बैठक बुलाने का आग्रह करते हैं, जिसके बाद आईओए की जनरल असेंबली की एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, ताकि इस स्थिति की समीक्षा की जा सके और चुनावों की तारीख की पुष्टि की जा सके।'
चुनाव नहीं हुए तो होगा निलंबन
आईओसी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में अगर भारतीय ओलंपिक संघ अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है और चुनावों को ठीक से आयोजित करने में असमर्थ होता है, तो आईओसी को निलंबन सहित उचित उपायों पर विचार करने के लिए मजबूर होना होगा।
आईओसी की ओर से ये कड़ा संदेश तब आया जब नरिंदर बत्रा ने इसी हफ्ते आईओए और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष के साथ-साथ आईओसी के सदस्य के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बत्रा ने आईओए का अध्यक्ष बनाए रखने के उनके अपील को दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों के बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद इस्तीफा दिया था। वहीं, हाल में दिल्ली और जम्मू में बत्रा के कई आवास और कार्यालयों पर सीबीआई के छापे भी मारे गए थे।
बता दें कि आईओए चुनाव 14 दिसंबर, 2021 को होने वाले थे। हालांकि, बत्रा खेमे और महासचिव राजीव मेहता के नेतृत्व में एक अन्य समूह दोनों आईओए पर नियंत्रण के लिए कोर्ट में चले गए थे। IOA चुनावों के मुद्दे पर अदालत ने मामले को अभी 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि अब IOC द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के लिए निलंबन की धमकी जारी करने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि IOA आगे क्या कदम उठाता है।