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Mehul Choksi: भारत से भागे हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है, यह पुष्टि करते हुए कि वह पहले के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में विफल रहा, जो उसके आत्मसमर्पण की अनुमति देते थे।अपने फैसले में, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर, 2025 के एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपीय मानवाधिकार मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। अदालत ने चोकसी द्वारा उठाए गए चुनौती के सभी तीन आधारों को खारिज कर दिया, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के कथित उल्लंघन, अपहरण के दावे और भारत में जेल की स्थितियों से संबंधित आशंकाएं शामिल हैं।चोकसी के इस तर्क पर कि उसके बचाव के अधिकारों का उल्लंघन किया गया क्योंकि कुछ दस्तावेज शुरुआती चरण में अदालत के सामने नहीं रखे गए थे, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने कहा कि ऐसी चिंताओं का अपीलीय स्तर पर पर्याप्त रूप से समाधान किया गया था।इसमें कहा गया है कि चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है और यह एक विरोधी प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे अनुरोधित व्यक्ति को सभी प्रासंगिक सामग्री जमा करने की अनुमति मिलती है।नतीजतन, अदालत ने माना कि मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के तहत चोकसी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। अदालत ने चोकसी के इस दावे का समर्थन करने के लिए इंटरपोल कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स (CCF) के फैसले पर निर्भरता को भी खारिज कर दिया कि उसे भारतीय अधिकारियों की मिलीभगत से एंटीगुआ से अगवा किया गया था। इसने कहा कि निचली अदालत ने केवल CCF के फैसले के साक्ष्य मूल्य का मूल्यांकन किया था, जिसे सावधानी से तैयार किया गया था और सशर्त शब्दों में व्यक्त किया गया था। चूंकि साक्ष्य का मूल्यांकन निचली अदालत के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह उन निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। भारत में यातना और अमानवीय व्यवहार के कथित जोखिम के मुद्दे पर, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासनों पर भरोसा किया। फैसले में दर्ज है कि भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में, विशेष रूप से बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो दो सेल और निजी स्वच्छता सुविधाओं वाला एक सुरक्षित वार्ड है। इसमें आगे कहा गया है कि वह जांच एजेंसियों के बजाय न्यायिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अदालत ने माना कि चोकसी यह साबित करने में विफल रहा कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे खुद को कोई वास्तविक, वर्तमान और व्यक्तिगत जोखिम होगा, अन्य मामलों और जेलों के साथ की गई तुलना को खारिज करते हुए। यह पाते हुए कि सभी कानूनी औपचारिकताएं ठीक से पूरी की गई थीं, कोर्ट ऑफ़ कैसेशन ने अपील खारिज कर दी और चोकसी को EUR104.01 का खर्च उठाने का निर्देश दिया। चोकसी पर, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर, पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ़ लगभग $2 बिलियन के धोखाधड़ी का आरोप है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में उसके खिलाफ़ कई चार्जशीट दायर की हैं, और इस मामले के संबंध में कई गैर-जमानती वारंट अभी भी लंबित हैं।

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