मोदी सरकार के इन पांच सालों में लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर उठ रहे सवालों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विराम लगा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों के लिए पीयूष गोयल ने बड़ा एलान किया है। पीयूष गोयल ने रेलवे में 4 लाख पदों पर भर्तियों का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों देश में सबसे अधिक लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं, पिछले वर्ष डेढ लाख के लगभग नई नौकरियां निकाली गयी थी, और देश में अगले दो वर्षों में लगभग 4 लाख नौकरी अकेले रेलवे देने जा रहा है।
बुधवार को पीयूष गोयल ने 22 रेल सेवाओं के विस्तार को मंजूरी देने और देश और रेलवे में नौकरियों के बढते अवसर के संबंध में संवाददाताओं के साथ बातचीत की और अकेले रेलवे में हमने 4 लाख नौकरियों के अवसरों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे समय-समय पर नौकरियों के अवसर देता ही है, सर्वे दर्शाता है कि अगले 6 महीनों में नौकरियां बड़े पैमाने पर आने वाली हैं, जिसमे 56% कहते हैं कि यह नई जॉब होंगी। वहीं, बता दें कि रेलवे में अभी 1 लाख 32 हज़ार अभी पद खाली है और दो साल में 1 लाख लोग और रिटायर होने वाले हैं।
उधर, रेलवे में निकलने वाली इस भर्तियों में आर्थिक रुप से कमजोर उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के करोड़ों अवसर सृजित करने में मदद की है।
स्वतंत्र परामर्श दाता संगठन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) ने हाल ही में अनुमान व्यक्त किया था कि देश में 2018 में 1.10 करोड़ लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी। ऐसे में मोदी का यह दावा महत्वपूर्ण हो जाता है।
मोदी ने यहां एक खरीदारी महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘चाहे पर्यटन हो या विनिर्माण या सेवा क्षेत्र, पिछले साढ़े चार साल के दौरान रोजगार के करोड़ों अवसर सृजित हुए हैं।’’ वर्ष 2017 में तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि देश की आर्थिक वृद्धि से रोजगार सृजन में फायदा नहीं हो पा रहा है।
मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की हरसंभव तरीके से मदद कर रही है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिये उठाए गए विविध कदमों का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि ब्याज में छूट की योजना को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने तथा इसमें मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल करने से निर्यातकों को 600 करोड़ रुपये तक का फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिये सरकारी ई-मार्केटप्लेस तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अब तक इसके जरिये 16,500 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है।
(भाषा एजेंसी से इनपुट)