नई दिल्ली, 19 अगस्तः नौकरशाही में नई प्रतिभाओं को लाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के तहत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए निकाले गये संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए 6000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई है। वहीं, आवेदन आने के बाद केंद्र सरकार ने आगे प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार ने आवेदन को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है।
कार्मिक मंत्रालय ने ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से सरकारी विभागों के लिए 10 संयुक्त सचिवों की भर्ती की घोषणा हाल ही में की थी। ताकि निजी और अन्य गैर सरकारी क्षेत्र के लोग संविदा आधार पर सरकार में आकर काम कर सकें। अधिकारियों के मुताबिक संयुक्त सचिव पदों के लिए कुल 6077 आवेदन आये हैं।
ये पद राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि और कृषक कल्याण, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, पोत परिवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य विभागों में निकाले गये हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी।
‘लैटरल एंट्री’ का आशय निजी क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति से है।