लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की 403 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित कम से कम 2-3 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ जनता को देने की तैयारी में जुट गई है. अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों में जनता को अपने पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा क्षेत्र में बनी कच्ची सड़क को डामर युक्त करना चाहते हैं. यही नहीं जिन विधानसभा क्षेत्रों के तमाम गांवों में अभी तक खड़ंजा युक्त या पक्की सड़क नहीं बनी है, वहां मुख्यमंत्री सीमेंट से बनी सड़क का निर्माण पंचायत चुनावों के पहले चाहते हैं.
इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को कहा है कि वह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की प्रमुख 18 योजनाओं में से हर विधानसभा क्षेत्र के लिए के दो योजनाओं का प्रस्ताव आगामी 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उसे शासन को भेजे. ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की विकास योजनाओं का भूमि पूजन आदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराकर जनता को यह संदेश दिया जाए कि सरकार को उनकी चिंता है.
इस सोच के तहत लिया गया फैसला :
इस योगी की इस योजना को लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसरों का कहना है कि सड़क निर्माण के जरिए हर सरकार जनता को अपने पाले में लाने का प्रयास करती रही है. सत्ता में आने के बाद से सीएम योगी भी इस सोच के तहत फैसले लेते रहे हैं. अभी तक वह एक्सप्रेसवे और लिक एक्सप्रेसवे और सड़कों को गड्डामुक्त करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर रहे थे.
सीएम योगी के ऐसे प्रयास से कारों में चलाने वाले लोगों को तो यूपी में एक जिले से दूसरे जिले में जाने में सुविधा हो गई लेकिन मोहल्ले और गांव में रहने वाले के लिए बेहतर सड़के कम संख्या में बनी. अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ना पड़े इसके लिए अभी से मुख्यमंत्री योगी ने सोचना शुरू किया.
इसके तहत ही अब हर विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण से जुड़ी दो योजना को शुरू करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही सीएम योगी ने धार्मिक पर्यटन का विस्तार करते हुए हर वर्ष प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों का चयन उसकी ऐतिहासिकता, महत्व एवं श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. ताकि इस स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। पीडब्ल्यूडी की इन 18 योजनाओं से चुनी जाएंगी दो योजना :
पीडबल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए हर साल इस महकमे को मिलते हैं. इस धनराशि से पीडब्ल्यूडी की 18 महत्वपूर्ण योजनाओं में ब्लॉक और तहसील मुख्यालय मार्ग, प्रमुख और अन्य जिला मार्ग, स्टेट हाईवे, धर्मार्थ मार्ग, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण, अंतरराज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा इन पर गेट का निर्माण, केंद्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत मार्गो का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, केंद्रीय मार्ग और अवसंरचना निधि सेतु बंधन, रेल ऊपरिगामी, अधोगामी सेतु, दीर्घ व लघु सेतु का निर्माण, चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, अनजुड़ी बसावट योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के कार्य किया जाता है.
बीते आठ वर्षो में प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है और गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण का कार्य हो रहा है. अब प्रदेश सरकार उत्तर और दक्षिण के जिलों को भी आपस में जोड़ने वाली संरचना तैयार कर रही है.
इसी क्रम में अब हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के दो योजनाओं को शुरू किया जाएगा. इन दो योजनाओं का चयन पीडब्ल्यूडी की 18 योजनाओं में से होगा. यह कार्य इसी 30 जून तक पूरा किया जाना है. इस अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में डार्क स्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं पीआर रोक लगाने का प्रबंध भी किया जा सके.