जम्मूः जैसा कि केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू करने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है, अगर यह योजना लागू होती है, तो इससे केंद्र शासित प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विचार पर काम कर रही है। इस फार्मूले को लागू करने पर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 135 हो जाएगी, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या पांच से बढ़कर सात या आठ हो जाएगी। कुल सीटों में से, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की योजना बना रही है।
इसका मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित होंगी, और लोकसभा में दो सीटें आरक्षित होंगी (अगर सीटों की संख्या बढ़कर सात हो जाती है), या तीन सीटें आरक्षित होंगी (अगर सीटों की संख्या बढ़कर आठ होती है)। केंद्र सरकार पहले से ही सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।
ताकि कानूनी बदलाव करके यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू हो जाए। इसके लिए वह अलग-अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें लोकसभा में विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। नेशनल कांफ्रेंस, जो संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाली एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है, का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर उससे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया है। नेकां के राज्यसभा सांसद चौधरी मुहम्मद रमजान ने पत्रकारों को बताया कि हमारे साथ इस तरह का कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी इंडिया ब्लाक गठबंधन की एक बैठक में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि बैठक में यह फैसला किया गया कि केंद्र सरकार को इस प्रस्तावित कदम पर सभी पार्टियों की एक बैठक बुलानी चाहिए, ताकि प्रस्तावित कानूनों के बारे में विस्तार से बताया जा सके और उन पर स्पष्टता दी जा सके।
अगर इस प्रस्ताव को कानूनी बदलावों के जरिए लागू किया जाता है, तो यह 2029 में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पर भी लागू होगा। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 3 नवंबर, 2029 को खत्म होने वाला है। अगर केंद्र सरकार प्रस्तावित कानूनों को पारित करने में सफल हो जाती है।
तो वह लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए तुरंत एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। प्रस्ताव के अनुसार, परिसीमन की प्रक्रिया का आधार 2011 की जनगणना होगी। मौजूदा कानूनी ढांचा यह प्रावधान करता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तभी लागू होगा, जब 2027 की जनगणना पूरी हो जाएगी और उस डेटा के आधार पर परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की जाएंगी।