चंडीगढ़, सात फरवरी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने रविवार को कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या 18 महीने के लिए विवादास्पद कृषि कानूनों को निलंबित करने से बड़ा कोई प्रस्ताव हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है।
प्रकाश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सरकार वार्ता के लिए तैयार है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने डेढ़ साल के लिए कानूनों को निलंबित करने और इन कानूनों पर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठित करने की पेशकश की। इससे बड़ी पेशकश और क्या हो सकती है?’’
केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री प्रकाश तीन सदस्यीय उस मंत्री दल का हिस्सा थे, जिसने किसान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की थी।
पंजाब की होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद प्रकाश ने कहा कि कृषि कानूनों को एक नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संसद द्वारा पारित किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘हाथ उठाने से कानून नहीं बनता। देश में एक व्यवस्था है।’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए।
पंजाब में आगामी नगर निगम चुनावों पर एक सवाल पर, प्रकाश ने कहा कि किसानों के आंदोलन को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून कृषक समुदाय के हित में लायी थी।
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