नयी दिल्ली, पांच नवंबर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जलशक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट जलापूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली के विकास के लिए घोषित 'आईसीटी ग्रैंड चैलेंज' के तहत अभी तक 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जलशक्ति मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर 46 आवेदन, कंपनियों की ओर से 33 आवेदन, भारतीय तकनीकी स्टार्ट-अप्स की ओर से 76 आवेदन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) कंपनियों से 15 आवेदन और 43 एमएसएमई आवेदन मिले हैं।
जल प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक की शक्ति के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय ने जलशक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी की और ‘स्मार्ट जलापूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली’ विकसित करने के लिए आईसीटी ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की थी।
जलजीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को विशेषतौर पर नियमित तौर रूप से नल के जरिये पानी पहुंचाना है। इसका लक्ष्य इन घरों में दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त पानी पहुंचाना है।