कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब RBI की निगरानी में सभी को-ऑपरेटिव बैंक

By सतीश कुमार सिंह | Published: June 24, 2020 04:02 PM2020-06-24T16:02:06+5:302020-06-24T18:38:01+5:30

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेयरी, पॉल्ट्री और मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा कोष को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31.1.2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

uttar pradesh Kushinagar International Airport declared Modi Cabinet approves now all co-operative banks under RBI supervision | कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब RBI की निगरानी में सभी को-ऑपरेटिव बैंक

शहरी सहकारी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाया जाएगी, इस संदर्भ में अध्यादेश जारी किया जाएगा। (photo-ani)

Highlightsदेश में 1482अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58मल्टी स्टेट बैंक हैं। ये बैंक तुरंत प्रभाव से RBI के सीधे सुपरविजन पॉवर में आने का एक अध्यादेश पारित किया गया है।RBI की पावर अब शेड्यूल बैंक के साथ-साथ को-ऑपरेटिव पर भी लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी।

इसके साथ ही रिपोर्ट सौंपने के लिए ओबीसी आयोग की दी गयी समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ायी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेयरी, पॉल्ट्री और मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा कोष को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31.1.2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय घोषित करने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बौद्ध सर्किट में कुशीनगर का महत्वपूर्ण स्थान है।

इसके पास ही लुंबिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे प्रमख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जबकि थोड़ी दूरी पर सारनाथ और गया जैसे स्थान हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोई हवाई अड्डा नहीं था। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है। तीन किलोमीटर लंबा रनवे पहले ही बनाया जा चुका है।

एयरबस जैसा बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है

अब, एयरबस जैसा बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है।" बाद में केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यामां आदि देशों से लगभग 200-300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनगर में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसमें कहा गया है कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का कोई सीधा संपर्क नहीं है और लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। बयान में कहा गया कि बौद्ध सर्किट दुनिया भर में बौद्धों धर्म मानने वाले 53 करोड़ लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। सरकार ने कहा कि कुशीनगर के पास कई अन्य बौद्ध स्थल मौजूद हैं जैसे श्रावस्ती (238 किमी), कपिलवस्तु (190 किमी) और लुम्बिनी (195 किमी)।

बयान में कहा गया है कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने से हवाई यात्रियों को प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे तथा घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। भाषा अविनाश माधव माधव

देश में 1482अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58मल्टी स्टेट बैंक हैं

हमारे देश में 1482अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58मल्टी स्टेट बैंक हैं। ये बैंक तुरंत प्रभाव से RBI के सीधे सुपरविजन पॉवर में आने का एक अध्यादेश पारित किया गया है। RBI की पावर अब शेड्यूल बैंक के साथ-साथ को-ऑपरेटिव पर भी लागू होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। शहरी सहकारी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाया जाएगी, इस संदर्भ में अध्यादेश जारी किया जाएगा।

ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया है।

प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभारः सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उप्र के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूपी को ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए आभार। कुशीनगर बौद्ध पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इससे यूपी में विकास की नई संभावनाएं बनेंगी। जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देश पर्यटन के माध्यम से जुड़ेंगे। 3 साल में 2 नए एयरपोर्ट मिलने पर यूपीवासियों को शुभकामनाएं और बधाई।

सरकार मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी

सरकार ने बुधवार को अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी। शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएमवाई के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। पात्र कर्जदाताओं को 31 मार्च 2020 तक के बकाया ऋण पर ब्याज सहायता 12 महीने के लिये मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ अप्रैल 2015 को पीएमएमवाई की शुरूआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। मुद्रा कर्ज के नाम से चर्चित यह ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटी राशि के कर्ज कर्ज देने वाले संस्थान (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देती हैं।

इनपुट एजेंसी से

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