नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून का अंतिम ड्राफ्ट 30 मार्च, 2024 तक तैयार होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि सीएए को लागू करने की प्रक्रिया ने पिछले कुछ सालों में गति पकड़ी है।
मंत्री पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए टिप्पणी की, जिसमें वे लोग शामिल रहे, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत पहुंचे थे। पीटीआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आए हुए सभी लोगों के नागरिकता अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
पिछले कुछ सालों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच कुछ मुद्दों को सुलझा लिया गया है। मतुआ समुदाय से कोई नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी 2019 में सत्ता में वापसी हुई थी, तभी हमने बिल दोनों हाउस से पास करवा दिया था, सीएए जनवरी, 2020 में कानून बन गया था। लेकिन, कुछ समय बाद कानून को लागू करने के लिए ड्राफ्ट करने के लिए जरुरत आ पड़ी। समिति ने कहा लोकसभा द्वारा नियम का मसौदा तैयार करने की समय सीमा 9 जनवरी, 2024 है, इसी तरह राज्यसभा समिति के पास 30 मार्च, 2024 तक की समय सीमा है।
CAA से किन्हें मिल सकती है नागरिकता"जब हम (भाजपा) 2019 में सत्ता में आए, तो हमने विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर दिया और सीएए जनवरी, 2020 में भारत में एक कानून बन गया। जिसके बाद कानून को लागू करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है। समिति ने कहा लोकसभा द्वारा नियम का मसौदा तैयार करने की समय सीमा 9 जनवरी, 2024 है, इसी तरह राज्यसभा समिति के पास 30 मार्च, 2024 तक की समय सीमा है,'' उन्होंने आगे कहा।