Union Budget 2024: 1 करोड़ युवाओं के लिए 5000 रुपये मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप का ऐलान, कैसे मिलेगा फायदा जानिए
By रुस्तम राणा | Updated: July 23, 2024 12:38 IST2024-07-23T12:38:24+5:302024-07-23T12:38:24+5:30
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि युवाओं को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी।
Union Budget 2024: 1 करोड़ युवाओं के लिए 5000 रुपये मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप का ऐलान, कैसे मिलेगा फायदा जानिए
Union Budget 2024: केंद्रीय बजट में इस बार 1 करोड़ युवाओं के लिए 5 हजार रुपये मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि युवाओं को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से परिचित कराने के लिए प्रति माह 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के नियमों के अनुसार एक निश्चित टर्नओवर और लाभप्रदता वाली कंपनियों के लिए पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी तरह, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।
पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव दिया कि सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। पहली बार काम करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग इस बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से हैं।