Uniform Civil Code: उत्तराखंड इस विधानसभा सत्र में राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए लाएगा बिल,सीएम धामी ने किया ऐलान
By रुस्तम राणा | Updated: January 29, 2024 14:28 IST2024-01-29T14:28:01+5:302024-01-29T14:28:54+5:30
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा दो फरवरी को राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक चार दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है।
Uniform Civil Code: उत्तराखंड इस विधानसभा सत्र में राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए लाएगा बिल,सीएम धामी ने किया ऐलान
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यह ऐलान किया है कि उत्तराखंड आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाकर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा दो फरवरी को राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक चार दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है।
धामी ने एक्स के ऊपर कहा, “हमारी सरकार हमेशा आदरणीय प्रधान मंत्रीनरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण और चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों के सामने रखे गए संकल्प और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। “
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…
उन्होंने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय समिति 2 फरवरी को अपना मसौदा राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ''हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।''
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। हम देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं।#UCCInUttarakhandpic.twitter.com/SDfIdv6azN
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शुरूआत से ही समान नागरिक संहिता का समर्थन करती आई है। उसके चुनावी घोषणा पत्र में यह मुद्दा राम मंदिर, धारा 370 के साथ प्रमुखता से रहा है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। अब बारी यूसीसी को लागू करने की है।