नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक के बाद एक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए जा रहे बड़े फैसले को लेकर भारत सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर वह चिंतित हैं। दरअसल, पाकिस्तान के दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने जम्मू कश्मीर के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह बयान दिया है।
नरेंद्र मोदी सरकार व भारत के मुसलमानों के लेकर यूएन चीफ ने ये कहा-
पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि भारतीय संसद में पास किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट की वजह से बीस लाख लोगों के देश विहीन होने का खतरा है, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसको लेकर चिंता है।
इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे भेदभाव को लेकर वे चिंतिंत हैं? इसके जवाब में एंटोनियो गुटरेस ने कहा, "जब भी नागरिकता संबंधी कानूनों में बदलाव किया जाता है, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि देशविहीनता की स्थिति पैदा न हो, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया का हर नागरिक किसी न किसी देश का नागरिक भी हो।
इससे पहले कश्मीर मामले में दे चुके हैं बयान-
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस की जम्मू कश्मीर पर की गयी टिप्पणी के बाद भारत ने कहा था कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा तथा जिस मुद्दे पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत है, वह है पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से और जबरन कब्जा किए गए क्षेत्र का समाधान करना।
पाकिस्तान की चार दिनों की यात्रा पर पहुंचे गुटरेस ने जम्मू-कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं है।