Nirav Modi: भारत का मशहूर हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। इस फ़ैसले से ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में उनके पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है, और ब्रिटिश हिरासत में सात साल से ज्यादा समय बिताने के बाद उनके भारत लौटने का रास्ता साफ हो सकता है।
यह फैसला भारत सरकार के उन आश्वासनों पर आधारित था — जो सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के एक 'नोट वर्बेल' (आधिकारिक पत्र) के जरिए दिए गए थे — कि मोदी से उनके मामलों को देख रही पाँच में से किसी भी जाँच एजेंसी द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी। ये आश्वासन बहुत अहम साबित हुए — मोदी ने रक्षा सलाहकार संजय भंडारी के मामले का हवाला देकर अपने प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की माँग की थी।
भंडारी का प्रत्यर्पण पिछले साल एक यूके अदालत ने मानवाधिकारों के आधार पर रोक दिया था, और मोदी ने तर्क दिया था कि उन पर भी यातना का वैसा ही खतरा है।
अदालत ने कहा कि अगर सरकार के ये वादे नहीं होते, तो वह अपील को फिर से खोलने पर विचार कर सकती थी।
लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की पीठ ने इन आश्वासनों को "विशिष्ट, न कि सामान्य और अस्पष्ट" पाया। ये आश्वासन गृह मंत्रालय के एक ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए थे जो भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य और सभी पाँचों एजेंसियों को इन आश्वासनों से बाँधने के लिए सक्षम था। जजों ने कहा कि ये आश्वासन "सद्भावना से और इस इरादे से दिए गए थे कि वे बाध्यकारी होंगे," और उन्होंने यह भी जोड़ा कि ये आश्वासन "उनसे बचने के इरादे से नहीं दिए गए थे।"
अदालत ने माना कि भंडारी मामले का फ़ैसला, गुनाह क़बूल करवाने के लिए प्रतिबंधित तरीकों के इस्तेमाल की एक "चिंताजनक तस्वीर" पेश करता है, जिसे अदालत ने "आम और व्यापक" बताया।
सीबीआई 2018 से मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, ने कहा कि उसके जाँच अधिकारी लंदन गए थे ताकि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को मोदी की अर्ज़ी का विरोध करने में मदद कर सकें। एजेंसी ने बुधवार को कहा कि भंडारी मामले के फ़ैसले से खड़ी हुई चुनौती को "लगातार और समन्वित प्रयासों" के जरिए "सफलतापूर्वक पार पा लिया गया है।"
इसके अलावा, बुधवार को मोदी लंदन की एक अदालत में पेश हुए। यह अदालत बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दायर एक अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बैंक ने भगोड़े कारोबारी द्वारा दी गई एक निजी गारंटी को भुनाने की माँग की थी; यह गारंटी करोड़ों डॉलर की एक ऋण सुविधा से जुड़ी हुई थी। भारत ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि भंडारी मामले के निष्कर्ष मोदी पर भी लागू होते हैं; अदालत ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि भारत ने अपना पूरा मामला दी गई आश्वासनों की गुणवत्ता पर ही आधारित रखा।
अदालत ने कहा कि यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध, मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति, और पिछले आश्वासनों के तहत मोदी को वकीलों और मेडिकल टीम तक रोज़ाना पहुँच की गारंटी ये सभी बातें भारत के पक्ष में थीं भले ही नए आश्वासनों की औपचारिक रूप से निगरानी न की जाए।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि हालाँकि भारत 'यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि भारतीय कानून के तहत यातना की अनुमति नहीं है। भंडारी के मामले में, अप्रैल 2025 में भारत की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश को खारिज कर दिया गया था, जिससे भंडारी — जिन पर CBI की भ्रष्टाचार जाँच के तहत रक्षा सौदों में बिचौलिए होने का आरोप था — लंदन में एक आज़ाद इंसान बन गए।
मोदी की कानूनी टीम ने भारतीय वकील आशुत अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक वर्मा की गवाही पेश करते हुए यह तर्क दिया कि मोदी को जाँच एजेंसियों द्वारा पूछताछ किए जाने का जोखिम रहेगा। अदालत ने उनके इन सबूतों को कोई महत्व नहीं दिया।
बता दें कि मोदी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 'धन शोधन निवारण अधिनियम' के तहत ₹2,598 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, और ₹981 करोड़ की राशि पीड़ित बैंकों को वापस कर दी गई है।