नयी दिल्ली, 30 जनवरी तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार से तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में सुगम कामकाज के लिए बैठक बुलाई थी।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।
एक सूत्र ने बताया कि बैठक में बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘इससे एक अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार लोकतांत्रिक है। विपक्ष के 20 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया जिससे सरकार को कड़ा संदेश गया है कि वह कृषि कानूनों को वापस ले। बहुमत की शक्ति से किसानों को परेशान नहीं होने दिया जा सकता।’’
केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के हजारों किसान हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को उनका प्रदर्शन हिंसक हो उठा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को उनकी सरकार की ओर से दिया गया प्रस्ताव अब भी बरकरार है तथा बातचीत में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है।
बैठक में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, शिरोमणि अकाली दल के नेता बलविंदर सिंह भूंदड़, शिवसेना के विनायक राउत और कई अन्य नेता शामिल हुए। सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की।
बंदोपाध्याय ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में यह कैसे कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ नीति लागू की जा चुकी है जबकि ‘खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण’ पर स्थायी समिति इस मामले पर अभी चर्चा कर रही है।
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