पीएम केयर्स फंड पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गठित की पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। ये याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF फंड में ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
फाइनल ईयर परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
विश्वविद्यलय अनुदान आयोग (UGC) की संशोधित गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 18 अगस्त के लिए टालने का फैसला लिया था। छात्र कोविड-19 महामारी की वजह से यूजीसी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं, यूजीसी ने कोर्ट से कहा था कि छात्रों के शैक्षणिक जीवन के लिये अंतिम परीक्षा ‘महत्वपूर्ण कदम’ है और राज्य सरकार यह नहीं कह सकतीं कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षायें संपन्न कराने संबंधी उसका छह जुलाई का निर्देश कोविड-19 महामारी के दौरान बाध्यकारी नहीं है।
कोरोना संक्रमण से क्या हैं हालात
देश में कोविड-19 के सोमवार को एक दिन में 57,981 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या सोमवार को बढ़कर 26,47,663 हो गई। वहीं, संक्रमण से 941 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 50 हजार के आंकड़े को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,584 मरीजों के ठीक होने के साथ ही 19,19,842 लोग अब तक संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर 72.51 प्रतिशत हो गई है। देश में अभी कोविड-19 के 6,76,900 एक्टिव मरीज हैं।
ARIIA 2020: अटल रैंकिंग की आज घोषणा
उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 (ARIIA 2020) का ऐलान करेंगे। रैंकिंग का ऐलान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और राज्य शिक्षामंत्री संजय शमरो धोतरे की मौजूदगी में किया जाएगा। एआरआईआईआईए 2020 रैंकिंग का ऐलान कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्चुअली होगा। इस में भारत के उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रिन्योरशिप संबंधित छात्रों में विकास को सिस्टमैटिक ढंग से दर्शाया जाता है। इनका ऐलान 6 श्रेणियों में होगा।
विद्युत विधेयक और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन
विद्युत (संशोधन) विधेयक-2020 और उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी एवं इंजीनियर आज देशभर में प्रदर्शन एवं सभाएं करेंगे। देश भर में बिजली क्षेत्र में काम करने वाले तमाम 15 लाख बिजली कर्मचारी तथा इंजीनियर इसके तहत विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।