बृहस्पतिवार शाम छह बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से प्रसारित महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं :
असम में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने बृहस्पतिवार को गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी।
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अपने नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर सभी याचिकायें बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं। न्यायालय ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि ‘राम लला’ को सौंपते हुये यहां राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बृहस्पतिवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस दल का कहना है कि इस विधेयक से संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और इसका मकसद धर्म के आधार पर एक तबके को अलग रखते हुये अवैध शरणार्थियों के एक वर्ग को नागरिकता प्रदान करना है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के दो सप्ताह बाद बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार में विभागों के बंटवारे की घोषणा की गई, जिसमें शिवसेना को महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला है।
उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। न्यायालय ने इस मुठभेड़ की जांच के लिये गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की बागडोर शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर को सौंपी है।
नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम और त्रिपुरा में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए रेलवे ने असम और त्रिपुरा आने-जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों को निलंबित कर दिया और लंबी दूरी वाली ट्रेनों को गुवाहाटी में ही रोका जा रहा है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने गुरुवार से शुरू होने वाला भारत का अपना तीन दिवसीय दौरा रद्द कर दिया है। राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के विरोध में सेवा से इस्तीफा देने वाले आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने गुरुवार को कहा कि विधेयक भारत के विचार के खिलाफ है और यह मुस्लिम समुदाय से भेदभाव करता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर रणनीति पर विचार करने के लिए 20 दिसंबर को पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है।
असम के दो बार मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल कुमार महंत ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधयेक ‘‘विभाजनकारी हथियार’’ है जो पूर्वोत्तर की मिलीजुली संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।