न्यायालय महाराष्ट्र मुद्दे पर फैसला सुनायेगा
महाराष्ट्र में सरकार गठन पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को फैसला सुनायेगा, जबकि भाजपा और शिवसेना गठबंधन, दोनों बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर संसद में कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गयी। न्यायालय महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे अपना आदेश सुनायेगा।
शिवसेना सांसदों ने सोनिया से मुलाकात कर कहा: मंगलवार को संसद की संयुक्त बैठक का करेंगे बहिष्कार
शिवसेना के सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के विरोध में वे संविधान दिवस मनाने के लिए बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ पर शिवसेना सांसदों का पहुंचना, वैचारिक रूप से दो विपक्षी दलों के नेताओं के बीच शायद इस तरह की पहली बैठक है। सरकार संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकार करने के 70 साल होने के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय कक्ष में मंगलवार को संविधान दिवस मनाने वाली है। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि सांसदों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में घटनाक्रम के खिलाफ विरोध में विपक्ष का साथ देगी।
सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक मंगलवार को : अयोध्या मामले में निर्णय के अनुपालन पर होगी चर्चा
राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद मामले में प्रमुख मुस्लिम पक्षकार रहे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मंगलवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के अनुपालन पर विस्तृत चर्चा होगी। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने सोमवार को बताया कि बोर्ड की बैठक में अन्य सामान्य कार्यों के अलावा अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर विचार—विमर्श होगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं और मस्जिद के बदले जमीन देने के अदालत के आदेश पर क्या कदम उठाया जाए। हालांकि खुद फारूकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से यह कहते हुए पहले ही मना कर चुके हैं कि वह बोर्ड के फैसले खुद ही लेने को स्वतंत्र हैं। मगर यदि बोर्ड के किसी सदस्य को इस पर ऐतराज है तो वह 26 नवम्बर की बैठक में अपनी बात रख सकता है।
जम्मू-कश्मीर में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा
जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और वर्ष 1957 से लागू राज्य संविधान भंग होने के बाद पहली बार 26 नंवबर को भारत का संविधान अंगीकार करने की 70वीं सालगिरह मनाएगा। जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर ने सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा, ‘‘ संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने और इसमें शामिल उत्कृष्ट मूल्यों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष संविधान स्वीकार करने की 70वीं सालगिरह है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकारी कार्यालय सहित सभी संस्थानों में सुबह 11 बजे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा और इसके बाद लोग मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने की शपथ लेंगे।’’
संविधान दिवस पर विधानमण्डल का विशेष सत्र मंगलवार को
'संविधान दिवस' के मौके पर उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का विशेष सत्र मंगलवार को होगा। यह विशेष सत्र पूर्वाह्न 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा समवेत सदन को सम्बोधन के साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सोमवार को बताया कि सत्र के दौरान संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों तथा संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर व्यापक चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल या कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं होगा। राज्यपाल के सम्बोधन के बाद उनके अभिभाषण को स्वीकार किया जाएगा। बैठक शाम करीब साढ़े छह बजे तक चलेगी।
संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लोकसभा-राज्यसभा की संयुक्त बैठक
भारत में संविधान स्वीकारे जाने के 70 साल पूरे होने के मौके पर 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जायेगी। लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने ‘भाषा’ को बताया कि करीब दो घंटे तक चलने वाली इस बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि दोनों सदनों के इस संयुक्त सत्र में पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संविधान दिवस पर यह कार्यक्रम सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगा।