महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार गठन पर कांग्रेस-NCP की बैठक
महाराष्ट्र में सरकार गठन की संभावना को लेकर चर्चा के लिए मंगलवार को प्रस्तावित कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की बैठक स्थगित कर दी गई है। राकांपा के नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और ऐसे में उन्होंने यह बैठक बुधवार को करने का आग्रह किया। दोनों पार्टियों ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना पर बातचीत के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य नेता तथा राकांपा की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार और जयंत पाटिल मंगलवार को मिलने वाले थे।
वंचित बच्चों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नीले रंग में रंग जाएगा राष्ट्रपति भवन
यूनिसेफ के बालाधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लक्ष्य से चलाए जा रहे ‘गो ब्लू’ अभियान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति भवन, नोर्थ और साउथ ब्लॉक बुधवार को नीले रंग में रंगे नजर आएंगे। वंचित और कमजोर बच्चों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शाम चार बजे से ये तीन प्रमुख इमारतें नीली रोशनी से जगमगा उठेंगी। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने एक बयान में कहा कि इसके बाद शाम को बाल अधिकारों पर एक सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर संसदीय समिति करेगी चर्चा दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर विचार करने के लिये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पर्यावरण संबंधित संसद की स्थायी समिति की बुधवार को बैठक बुलाई गयी है। इससे पहले यह बैठक 15 नवंबर को बुलायी गयी थी लेकिन इसके अधिकतर सदस्यों के गैर हाजिर रहने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सदस्यों को बुधवार को बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया है। समझा जाता है कि पाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पिछली बैठक में अधिकतर सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर असंतोष जताया। पाल ने कहा कि 15 नवंबर को बैठक आहूत करने का मकसद दिल्ली सहित देश के अन्य इलाकों में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों की अधिकारियों से जानकारी लेकर शीतकालीन सत्र शुरू होने पर संसद सदस्यों को इनसे अवगत कराना था। लेकिन 28 सदस्यीय समिति की बैठक में अधिकतर सदस्यों और अधिकारियों के शामिल नहीं होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।
अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे व्यापारी
देश भर के 700 से अधिक शहरों में कारोबारी बुधवार को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों के अनैतिक एवं अनुचित कारोबारी तौर तरीकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंगलवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। कैट ने पहले भी कई बार आरोप लगाया है कि ये कंपनियां कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं। कैट ने कहा कि कारोबारी 700 से अधिक शहरों में प्रदर्शन करेंगे और 20 नवंबर को ‘राष्ट्रीय विरोध दिवस’ के रूप में मनायेंगे। कैट ने कहा कि दिल्ली में सदर बाजार में दोपहर साढ़े 11 बजे से डेढ़ बजे के दौरान धरना दिया जायेगा।
आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामला : चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जमानत याचिका को बुधवार को उचित पीठ के पास सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर देर शाम अपलोड किये गए आदेश में पीठ ने कहा, ‘‘उचित पीठ के समक्ष याचिका को 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए।’’
आर कॉम कर्जदाताओं की समिति की बैठक
दिवाला संहिता के तहत रिण समाधान प्रक्रिया में चल रही रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्जदाताओं की समिति की बैठक 20 नवंबर को होगी। आर कॉम ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्जदाताओं की समिति की 11वीं बैठक बुधवार 20 नवंबर को होगी।’’ आर कॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने चार निदेशकों के साथ पिछले सप्ताह कंपनी से इस्तीफा दे दिया। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 30,142 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ था। इसका कारण उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद देनदारी को लेकर धन का प्रावधान करना है। यह किसी भारतीय कंपनी का एक तिमाही में दूसरा सर्वाधिक नुकसान था। वोडाफोन इंडिया ने इसी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया है।