कोलकाता, 11 नवम्बर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने अगले साल राज्य बोर्डों की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चयन परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है।
बनर्जी ने कैबिनेट की एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इन छात्रों को माध्यमिक (कक्षा 10) और उच्च-माध्यमिक (कक्षा 12) परीक्षाओं में सीधे बैठने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों में से स्कूल शिक्षकों के 16,500 पदों की रिक्तियां भरने के लिए तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के कारण छात्र स्कूल नहीं जा सके। शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है कि 2021 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें इन (दोनों) परीक्षाओं में बैठने की अनुमति होगी।’’
कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च से राज्य में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। हालांकि डिजिटल कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन कई छात्र स्मार्ट फोन या इंटरनेट सुविधा की सुविधा के अभाव में उसमें हिस्सा नहीं ले पाए हैं।
बनर्जी ने कहा, ‘‘हमने 20,000 सफल टीईटी परीक्षार्थियों में से 16,500 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। साक्षात्कार दिसंबर में शुरू होंगे और पूरी भर्ती प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। बाकी उम्मीदवारों की भर्ती बाद में चरणों में की जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि अगले टीईटी के लिए ऑफलाइन परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी जिसके लिए लगभग 2,50,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने कूच बिहार, जंगलमहल और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की मांग और भावना को ध्यान में रखते हुए अगले साल 31 जनवरी तक राज्य पुलिस में तीन नई बटालियन गठित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तीन बटालियनों में कुल 3,000 लोगों की भर्ती की जाएगी।
बनर्जी ने कहा कि कैबिनेट ने उत्तर बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डा प्राधिकारियों को 99 एकड़ जमीन सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले 30 सितम्बर को बागडोगरा हवाई अड्डा प्राधिकारियों को 104 एकड़ जमीन उसके विस्तार, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए सौंपी थी।
बनर्जी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बसों, टैक्सियों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भरने की अंतिम तिथि अगले साल 30 जून तक बढ़ाने का भी फैसला किया।
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