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कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह का किया गठन

By अनुराग आनंद | Updated: April 5, 2020 16:08 IST

इस समूह का काम मुख्य रूप से हितधारकों के तीन समूहों के माध्यम से समस्याओं की पहचान, उसके बाद उससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय और योजनाओं के निर्माण संबंधी मुद्दों का समाधान पेश करेगा।

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ठळक मुद्देइस समूह में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नागरिक समिति संगठन और विकास भागीदार, उद्योग संघ-सीआईआई संगठन शामिल हैं।नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित इस अधिकार प्राप्त समूह के सदस्यों में सचिव स्तर के अधिकारी हैं।

नई दिल्ली: देश इन दिनों कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह संख्या 6 का गठन किया गया है। 

इस समूह का काम मुख्य रूप से हितधारकों के तीन समूहों के माध्यम से समस्याओं की पहचान, उसके बाद उससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय और योजनाओं के निर्माण संबंधी मुद्दों का समाधान पेश करेगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नागरिक समिति संगठन और विकास भागीदार, उद्योग संघ-सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, नैसकॉम आदि संगठन शामिल है।

नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित इस अधिकार प्राप्त समूह के सदस्यों में डॉ. विजयराघवन(पीएसए),  श्री कमल किशोर (सदस्य एनडीएमए), श्री संदीम मोहन भटनागर (सदस्य, सीबीआईसी),  श्री अनिल मलिक (एएस एमएचए), श्री विक्रम दोरईस्वामी (एएस, एमईए), श्री पी हरीश (एएस, एमईए), श्री गोपाल बागले (जेएस, पीएमओ), सुश्री ऐश्वर्या सिंह (डीएस, पीएमओ), सुश्री टीना सोनी (डीएस, कैबिनेट सचिवालय) जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।  

बता दें कि नीति आयोग के सीईओ ने आयोग के ‘दर्पण’ पोर्टल पर पंजीकृत 92,000 से अधिक एनजीओ/सीएसओ को पत्र लिखकर हॉटस्पॉट की पहचान करने में सरकार की मदद करने, बुजुर्गों, दिव्यांगों, बच्चों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूह के व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए वोलंटियर नियुक्त करने, रोकथाम, सामाजिक दूरी बनाये रखने, अलग-अलग रहने, बेघरों, दैनिक मजदूरों और शहरी गरीब परिवारों को आश्रय प्रदान करने तथा प्रवासियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की अपील की है। 

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