श्रीनगर, 18 नवंबर जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में हुई मुठभेड़ में मारे गए एक आम नागरिक के परिवार ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने के लिए बृहस्पतिवार को आभार जताया और मांग की कि मृतक का शव परिवार को सौंपा जाए।
अल्ताफ भट के भाई अब्दुल मजीद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि परिवार मांग करता है कि उनके भाई के हत्यारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए।
दो मृतकों को लेकर परस्पर विरोधी दावों के बाद हैदरपोरा में सोमवार को हुई मुठभेड़ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परिवार ने पुलिस के इस आरोप का खंडन किया है कि वे ‘आतंकवादियों के सहयोगी’ थे।
मजीद ने कहा, ‘‘मैं जांच का आदेश देने के लिए उपराज्यपाल का शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी दबी हुई आवाज को किसी ने सुना। उपराज्यपाल से मेरी बस एक ही गुजारिश है, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का शव हमें लौटाया जाए और मेरे बेगुनाह भाई के कातिलों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए।”
उन्होंने कहा कि जांच के ऐलान के बाद उन्हें उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा। मजीद ने कहा, "मैं उपराज्यपाल से गुजारिश करता हूं कि कृपया शव जल्द लौटाएं क्योंकि उनके (भट के) बच्चे आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देखना चाहते हैं।"
पुलिस के मुताबिक, रामबन के फैमरोटे गांव का मोहम्मद आमिर एक आतंकवादी था और हैदरपोरा में सोमवार शाम को हुई मुठभेड़ में अपने पाकिस्तानी साथी के साथ मारा गया था। मुठभेड़ स्थल पर एक कथित अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और यह कथित रूप से आतंकवादियों के छुपने का ठिकाना था।
दो आम नागरिक - अल्ताफ भट और मुदस्सिर गुल - भी गोलीबारी में मारे गए, जिसके बाद उनके परिवारों ने दावा किया कि वे निर्दोष थे और आतंकवाद से नहीं जुड़े थे।
दोनों नागरिकों के परिवार के सदस्यों ने बुधवार को श्रीनगर में प्रेस एन्क्लेव में धरना दिया और दिन भर के प्रदर्शन के बाद मोमबत्ती मार्च किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि आधी रात के आसपास पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया और उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया।
बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हैदरपोरा मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा, "हैदरपोरा मुठभेड़ में एडीएम रैंक के एक अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से जमा की जाएगी, सरकार उचित कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराता है और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्याय न हो।
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