हैदराबाद: केंद्र सरकार से तेलंगाना से चावल की खरीद बढ़ाने की मांग करते हुए और उसकी नीतियों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, अपने कैबिनेट सहयोगियों, सांसदों और राज्य के विधायकों के साथ गुरुवार को 'महाधरने' पर बैठ गए।
राव ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के किसान केंद्र की नीतियों के कारण परेशान हो रहे हैं और इस महाधरने को उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष की शुरुआत बताया।
केसीआर ने कहा कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक अपनी नीतियों में बदलाव कर केंद्र पंजाब के बराबर तेलंगाना से चावल की खरीद नहीं करता है।
इंदिरा पार्क में महाधरने की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह धरना उत्तर भारत के उन किसानों के समर्थन में भी है जो केंद्र से तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। टीआरएस नरेंद्र मोदी सरकार का अंत देखने के लिए, यदि आवश्यक होगा तो देश में किसान आंदोलन का नेतृत्व करेगी।
टीआरएस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को एक प्रतिनिधित्व सौंपने के लिए राजभवन भी जाएगा।
राज्य में सत्ता में होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा की आलोचना को खारिज करते हुए, केसीआर ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 51 घंटे के धरने पर बैठे थे।
टीआरएस प्रमुख ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी स्थिति से बचें जहां किसी राज्य के मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़े।
केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को यह निर्देश देने की मांग की है कि मौजूदा 40 लाख टन के बजाय पंजाब की तरह ही तेलंगाना से भी साल 2021-22 में 90 फीसदी चावल उत्पादन की खरीद की जाए. इसके साथ ही पिछले साल पांच लाख टन चावल की खरीद को भी पूरा करने की मांग की है।