नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित दो न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी देगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की पीठ से कहा कि इन पांच नामों की नियुक्ति का आदेश (वारंट) जल्दी ही जारी होने की संभावना है।
स्वीकृत पदों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। पांचों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद इसकी कार्य शक्ति 32 हो जाएगी। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है।
पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा, ''यह काफी गंभीर मुद्दा है।'' पीठ ने कहा, "हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज होगा।"
पीठ सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी. वी. संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल हैं।
(भाषा इनपुट के साथ)