कोरोना संकट और देश में ऑक्सीजन सहित दवाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि वह सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति सहित कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं और दूसरे मुद्दों पर 'राष्ट्रीय योजना' चाहता है।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस आर भट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर विचार करेगी। साथ ही ये पीठ कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाई कोर्ट की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) भी नियुक्त किया है।
केंद्र को कोरोना से जुड़े चार मुद्दों के लिए नोटिस
कोर्ट ने कहा अभी कोविड मामलों को लेकर देश के छह राज्यों की हाई कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है। इससे एक भ्रम पैदा कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए एक नोटिस चार मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है। ये चार मुद्दे हैं- 'ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार।'
कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा वैक्सीन के कुछ सेंटर्स पर खत्म हो जाने की भी खबरें हाल-फिलहाल में आती रही हैं। इसके अलावा कोरोना के मरीजों में अचानक आई वृद्धि से अस्पतालों में बे़ड्स नहीं मिल पाने की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं।
(पीटीआई इनपुट)