वाराणसी, 25 अक्टूबर ‘पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन’ की शुरुआत के लिए सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए वाराणसी जिले के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने केंद्र पर उपस्थित रहने के कथित प्रशासनिक आदेश को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धुपचंडी ने जिलाधिकारी का एक कथित आदेश टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘अब डॉक्टरों को जबरदस्ती प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने की जरूरत पड़ने लगी है, भाजपा सरकार को। यानी, बाईस में बायसाइकिल (सपा का चुनाव चिह्न), भाजपा खत्म।’’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राम सुधार मिश्रा ने कहा, ''वाराणसी में प्रधानमंत्री की रैली में नेताओं का संबोधन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपना काम रोक कर अनिवार्य रूप से देखने के लिए बाध्य करना मोदी सरकार की तानाशाही का परिचायक है।''
उन्होंने आरोप लगाया, ''सरकार पहले मीडिया और अब सरकारी कर्मचारियों को अपने अंकुश में लेकर अपनी मनमानी उनपर थोपना चाहती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह चिंताजनक स्थिति है।''
इस संदर्भ में पूछे जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर वी. बी. सिंह ने कहा, ‘‘ऊपर से आदेश आया था कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने केंद्र पर रहकर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुनना है। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल और आयुष विभाग के स्टाफ शामिल थे।’’
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने के लक्ष्य से ‘पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन’ की आज शुरुआत की।
उन्होंने आज काशी के लिए 5,189 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 28 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय का एक कथित आदेश वायरल हो रहा है जिसके अनुसार, जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी और जिला होम्योपैथिक अधिकारी को यह व्यवस्था करने की हिदायत दी गई है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल और आयुष विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए अपने केंद्र पर मौजूद रहें।
कथित आदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ''प्रधानमंत्री के उक्त कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर टीवी, मोबाइल एवं लैपटॉप आदि की सारी व्यवस्था 23 अक्टूबर तक अपने स्तर से कराने का कष्ट करें ताकि 25 अक्टूबर को सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उसे देख सकें। जिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कार्यक्रम स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है वे कार्यक्रम स्थल पर आकर देखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर न आने वाले कर्मचारियों को ही अपने-अपने स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित होकर टीवी, मोबाइल एवं लैपटॉप आदि से उसे देखने का निर्देश लागू होगा।’’
इस सिलसिले में प्रतिक्रिया के लिए जिलाधिकारी से संपर्क नहीं हो सका तथा इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिलाधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है या नहीं।
सपा प्रवक्ता धुपचंडी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की बात सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बात जबरदस्ती जनता पर थोपना चाहते हैं।'
उन्होंने दावा किया,‘‘अब कोई मोदी की बात सुनना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को उनकी (मोदी) बात सुनाने के लिए इस तरह का फरमान देना पड़ता है। इससे साबित होता है कि जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है।
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