पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में बरबीधा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की शिक्षा, खेल, पशु और विधि विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर अयोध्या में श्री राम की मंदिर की डिजाइन के अनुरूप बनाने का भी फैसला लिया गया है। बैठक में खेल विश्वविद्यालय के लिए 244 पदों को मंजूरी मिली है।
राज्य सरकार ने मधुबनी वीरपुर वाल्मीकि नगर भागलपुर सहरसा एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहां से कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने को लेकर तैयारी को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग संशोधन नीति को भी मंजूरी मिली है।
मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दो करोड़ 43 लाख 17 हजार 476 रुपये की मंजूरी मिली है। यह राशि अग्रिम शुल्क के रूप में जीएसटी सहित मिली है। इससे हवाई अड्डा के निर्माण में तेजी आएगी। वहीं, बिहार सरकार बिहार में पहली बार ‘खेलो इंडिया यूथ गेम 2025’ का आयोजन करने जा रही है जो राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा।
‘खेलो इंडिया यूथ गेम 2025’ के आयोजन के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस खेल में खर्च के लिए 119 करोड़ 4 लाख 79 हजार 429 रुपये की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के मधुबनी, वैशाली के गरौल, बेगूसराय के शामहो, गया के इमामगंज, कैमूर के अधौरा, बांका के कटोरिया और मुंगेर के असरगंज तथा जमुई के चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए 422 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ 104 शिक्षकेतर कर्मचारी, कुल 526 पदों का सृजन किया जाएगा।
नगर एवं आवास विभाग के अंतर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालय के लिए 35 करोड़ 27 लाख 38344 की वार्षिक व्यय पर 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों का सृजन हुआ है। बिहार पशु चिकित्सा सेवा संभाग के पूर्व से स्वीकृत 2159 पदों को पुनर्गठित करने की स्वीकृति। बिहार पर्यटन बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 की स्वीकृति, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति मिली है।