नई दिल्ली: एनसीपी प्रमुख और वरिष्ठ विपक्षी नेता शरद पवार ने कांग्रेस से अलग राय रखते हुए कहा है कि अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति प्रासंगिक मुद्दों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह को निशाना बनाया गया था।
एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में शरद पवार ने ऐसी कई बातें कहीं जो कांग्रेस के बयानों और मांगों के उलट है। शरद पवार ने कहा कि ''....किसी ने बयान दिया और देश में हंगामा मच गया। ऐसे बयान पहले भी दिए गए थे, जिससे हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार मुद्दे को जो महत्व दिया गया, वह जरूरत से ज्यादा था।
सोचने की जरूरत है कि मुद्दे को किसने उठाया (रिपोर्ट दी)। बयान देने वाले का नाम हमने नहीं सुना। पृष्ठभूमि क्या है? ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है....अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ता है। हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनसीपी नेता प्रमुख ने कहा कि और ऐसा लगता है (इसे) निशाना बनाया गया था।
बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने अडानी मामले को महत्वूर्ण मुद्दा बनाया और हिंडनबर्ग-अडानी विवाद की जेपीसी जांच पर जोर दिया। कांग्रेस की इस मांग को कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। इसका जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि अडानी मामले की जांच की मांग की सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और एक समिति बनाई जिसमे सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विशेषज्ञों, प्रशासकों और अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया। समिति को एक समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है जिसमें सत्ता पक्ष के ही लोगों की बहुमत होगी। ऐसे में सच्चाई कैसे सामने आएगी, आशंकाएं हो सकती हैं। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर चुका है, तो जेपीसी (जांच) की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। समिति को दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
शरद पवार के बयान पर कांग्रेस ने क्या कहा?
शरद पवार के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह उनके अपने विचार हो सकते हैं। इस मामले में 19 विपक्षी दल एकजुट हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सभी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हैं। और भाजपा के खिलाफ एनसीपी सहित 20 विपक्षी दल एक साथ हैं।