कांग्रेस ला सकती है CJI के खिलाफ महाभियोग, चिंतित SC ने AG से पूछा- क्या ऐसी खबरों पर लगाम संभव?

नई दिल्ली, 20 अप्रैल:  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्षी दलों की बैठक में के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका एक एनजीओ ने दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 121 के तहत जब तक संसद में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव नहीं रखा जाता, तब तक सांसद किसी जज के बारे में इस तरह पब्लिक फोरम में नहीं बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की चर्चा को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, वह काफी परेशान करने वाला है।  

याचिका सुनकर जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण समेत एक खंडपीठ ने कहा, "हम सभी इसके बारे में परेशान हैं। इसने एजी की सहायता मांगी कि क्या बहस को रोका जा सकता है या नहीं। हालांकि, अदालत ने मीडिया को गड़बड़ाने का आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सुनवाई के बिना ऐसा नहीं करेगा। 

Supreme Court today sought the Attorney General's assistance on a PIL seeking to restrain the media from reporting on issue of impeachment motion against CJI Dipak Misra

— ANI (@ANI) April 20, 2018

बता दें कि याचिका में कहा गया है, 'सार्वजनिक रूप से चर्चा की वजह से सवालों के घेरे में आया कोई भी जज सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है, इस तरह की चर्चा से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बाधित होती है।' जनहित याचिका (PIL) में मीडिया को महाभियोग के मामले पर रिपोर्टिंग से रोकने की मांग भी की गई है। कोर्ट ने महाभियोग को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन की मांग पर अटॉनी जनरल से राय मांगी है। 

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के कमरे में ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस सहित 14 दलों के शामिल होने की संभावना है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के कमरे में यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में जज लोया की मौत को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद के हालत पर चर्चा होगी। 

सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। विपक्ष की कोशिश की है इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा दलों के बीच सहमति बनाई जा सके। 

Web Title: SC sought attorney generals assistance of impeachment motion, opposition may take impeachment against CJI

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