नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को डीएमके का चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और आर्थिक विकास के उपायों का मिश्रण पेश किया। साथ ही, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य को अपने मौजूदा विकास पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि डीएमके सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं और अगर वह दोबारा सत्ता में आती है, तो वह मौजूदा योजनाओं को और आगे बढ़ाएगी।
महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी पहल
मुख्य घोषणाओं में, परिवारों की महिला मुखियाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी, जिससे 1.37 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फ़ायदा होगा। बुज़ुर्गों की पेंशन भी बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी। सरकार की नाश्ता योजना, जो अभी कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को कवर करती है, अब कक्षा 8 तक बढ़ाई जाएगी।
महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह 5 लाख रुपये तक के ब्याज़-मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे, जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
मुफ़्त बिजली, छात्रों के लिए लैपटॉप
घोषणापत्र में 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ़्त बिजली की सुविधा जारी रखने का वादा किया गया है, साथ ही बिना मीटर वाले पंप सेट उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 35 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस यूनिटों की संख्या भी दोगुनी की जाएगी।
रोज़गार और निवेश पर ज़ोर
स्टालिन ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, जिसका लक्ष्य 120 अरब डॉलर का आर्थिक आकार हासिल करना है। रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 'नियो टाइडल पार्क' स्थापित किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके ने न केवल अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं, बल्कि अपनी प्रतिबद्धताओं से बढ़कर अतिरिक्त उपाय भी लागू किए हैं। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और राज्य के विकास की गति को कमज़ोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
स्टालिन ने पार्टी के नेताओं, जिनमें घोषणापत्र समिति की प्रमुख कनिमोझी करुणानिधि भी शामिल थीं, और वरिष्ठ सदस्यों को इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग डीएमके के नेतृत्व में शासन और विकास में निरंतरता चाहते हैं।