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'इजरायल में नौकरी के लिए श्रमिकों की आवश्यकता, 1.25 लाख रुपये मासिक वेतन': योगी सरकार ने निकाली भर्ती

By रुस्तम राणा | Published: December 28, 2023 5:46 PM

यूपी श्रम विभाग के अनुसार, चयनित कर्मचारी 1.25 लाख रुपये के मासिक वेतन की आशा कर सकते हैं, जिसके अतिरिक्त 15,000 रुपये का मासिक बोनस भी मिलेगा।

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ठळक मुद्देचयनित उम्मीदवारों को सैलरी के अतिरिक्त अतिरिक्त 15,000 रुपये का मासिक बोनस भी मिलेगायूपी सरकार ने राज मिस्त्री, टाइल्स श्रमिक, शटरिंग श्रमिक और नेटिंग में कुशल श्रमिकों के लिए निकाली भर्तीयोगी सरकार द्वारा यह अवसर भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल में स्थित भवन निर्माण परियोजनाओं में पदों को भरने के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए एक तत्काल कॉल शुरू की है। यूपी श्रम विभाग के एक बयान में कहा गया है, "निर्माण श्रमिकों (राज मिस्त्री, टाइल्स श्रमिक, शटरिंग श्रमिक और नेटिंग में कुशल लोग शामिल हैं) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह अवसर भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत है, जिसमें इजराइल के भीतर सुरक्षित वातावरण पदों की पेशकश की गई है। 

चयनित कर्मचारी 1.25 लाख रुपये के मासिक वेतन की आशा कर सकते हैं, जिसके अतिरिक्त 15,000 रुपये का मासिक बोनस भी मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कमाई नियोक्ता कंपनी के पास जमा की जाएगी और कर्मचारी को उनका कार्यकाल पूरा होने पर वितरित की जाएगी।

दरअसल, फिलिस्तीन के साथ चल रहे तनाव के कारण इजराइल में श्रमिकों की कमी बढ़ गई है, जिसके कारण फिलिस्तीनियों के लिए कार्य परमिट रद्द कर दिए गए हैं और विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की, जिसमें इजरायल में भारतीय श्रमिकों की तैनाती में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

गौरतलब है कि 15 दिसंबर को, हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की भूमिकाओं के लिए 10,000 कुशल श्रमिकों के लिए एक कॉल का प्रचार किया था। हालाँकि, संघर्ष का सामना कर रहे क्षेत्र में व्यक्तियों को भेजने के बारे में चिंताओं को देखते हुए, इस कदम ने विपक्ष की आलोचना को आकर्षित किया। 

हरियाणा की अपील में फ्रेमवर्क निर्माण, शटरिंग, आयरन बेंडिंग, सिरेमिक टाइल इंस्टॉलेशन और पलस्तर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की मांग की गई, जिसमें 63 महीने से अधिक के अनुबंध के लिए मासिक 1.55 लाख रुपये से अधिक पारिश्रमिक की पेशकश की गई।

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आवेदकों के लिए विशिष्ट मानदंडों की रूपरेखा तैयार की है। भावी श्रमिकों को कम से कम एक निर्दिष्ट कौशल में दक्षता प्रदर्शित करनी होगी और उनके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, तत्काल पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

सफल आवेदकों को एक से पांच साल तक के अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और इज़राइल में कोई पूर्व कार्य अनुभव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 21 से 45 वर्ष की आयु के उम्मीदवार, इज़राइल से आने-जाने की अपनी यात्रा व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार हैं और उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

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