मंदी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार के तौर-तरीकों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है, उनका कहना है कि आज देश में आर्थिक मंदी के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, ऐसे में आरबीआई का केंद्र सरकार के निरंतर दबाव के कारण लाभांश और सरप्लस रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला अनुचित है. सरकार इस राशि के उपयोग की स्थिति स्पष्ट करें.
इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी लगातार आक्रामक हैं, उनका कहना है कि मंदी का हल निकालने के नाम पर भाजपा सरकार केवल मीडिया मैनेजमेंट कर रही है. जरूरत है- सरकार पूरी स्थिति स्पष्ट करे. रोजगार न जाएं इसका हल लाए. कम्पनियों-निवेशकों को भरोसा दिलाए और नए निवेशकों और रोजगारों को प्रोत्साहित करे. सरकार को सार्थक कदम उठाने चाहिए.
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी अर्थिक मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, उनका कहना था कि- भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति, जैसा कि वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के बयान में परिलक्षित हो रही है, पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है. लगभग सभी क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लाखों लोग रोजगार खो रहे हैं. आम जनता तनाव में हैं और वह सरकार से जवाब चाहती है कि एनडीए सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मंदी के इस दौर से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाएगी?
याद रहे, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी का राष्ट्रवाद भारी पड़ा था, लेकिन लंबे समय तक मंदी और बेरोजगारी के मुद्दे को दबाए रखना केन्द्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा. इसका तुरंत असर भले ही केन्द्र सरकार पर तो नहीं होगा, परन्तु विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत राज आदि के चुनावों पर दिखाई दे सकता है.