मुख्यमंत्री गहलोत की राजस्थान सरकार के समक्ष प्रदेश का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग नई चुनौतियां लेकर आएगा। फिलहाल किसी भी व्यक्ति को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया हैं लेकिन पिछली गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं भाजपा सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए चलाई गई योजनाओं में तालमेल बिठाकर उन्हें नए सिरे से संचालित करना सरकार के लिए विकराल चुनौती होगा। साथ ही पिछली सरकार की योजनाओं को पूरा करने का गहलोत सरकार पर जिम्मा है।
राजस्थान में चिकित्सा विभाग के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। फिर वे चाहे मौसमी बीमारियों के मामले हों या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की बात। ये अवश्य है कि पिछली भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा लागू की गई निःशुल्क दवा योजना को चालू रखा, लेकिन इसमें विस्तार किये जाने की आवश्यकता हैं और गहलोत सरकार के फिर से सत्ता संभालने के कारण ऐसी संभावना है कि इसका दायरा और विस्तृत होगा।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में किसी भी अस्पताल में 3 लाख रुपये तक के इलाज भामाशाह कार्डधारकों को निःशुल्क मिल रहा है। किन्तु योजना के संचालन की खामियों एवं बीमा कंपनी के रवैये के कारण लोगों को इसका लाभ लेने में आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के समक्ष चुनौती होगी की इस योजना को यथावत रखते हुए निःशुल्क दवा योजना को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए।
उल्लेखनलीय है कि जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ की लागत से 500 बेड के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का कार्य प्रगति पर है । प्रथम चरण में 131 करोड़ की लागत से आउटडोर, ट्रीटमेंट सेन्टर तथा ऑन्कोलोजी सेन्टर व 100 बेड के इंडोर का निर्माण होना है। भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। लेकिन मशीनों एवं स्टाफ की नियुक्ति की जानी शेष है।