कंगना रनौत को मुंह तोड़ने की धमकी देने वाले विधायक प्रताप सरनाईक के घर छापेमारी

मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। शिवसेना विधायक के करीब 10 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत महाराष्ट्र में ठाणे और मुंबई में प्रताप सरनाईक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी ‘टॉप्स ग्रुप’ के प्रमोटर और उससे संबंधित लोगों सहित राजनेताओं के यहां छापेमारी की जा रही है। प्रताप सरनाईक वही विधायक हैं जिन्होंने ऐक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंह तोड़ देने की धमकी दी थी। कंगना के मुंबई की तुलना पीओके यानि पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर विधायक सरनाईक ने कंगना को धमकी दी थी। यह मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में बना हुआ था। 

अब बात करते हैं अभी हुई कार्रवाई के बारे में। प्रताप सरनाईक के घर के साथ ही उनके बेटों के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है, जिसके कारण ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरनाईक महाराष्ट्र विधानसभा में ओवला-माजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रताप सरनाईक शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। प्रताप सरनाईक भाजपा पर काफी आक्रामक रहते हैं। वे भाजपा पर हमले का कोई मौका हाथ नहीं जाने देते। प्रताप सरनाईक कलर्स टीवी चैनल के सीरियल बिगबॉस में कुमार शानू के बेटे जान शानू के मराठी के खिलाफ बोलने का मुद्दा भी उठा चुके हैं।

प्रताप सरनाईक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई को पार्टी ने “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। इस कार्रवाई से नाराज संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार या उसके नेता किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उसे (भाजपा) अगले 25 साल तक महाराष्ट्र में सत्ता में आने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार एजेंसियों के द्वारा चाहे जितना दबाव बना ले शिवसेना उसके आगे नहीं झुकेगी। “अगर आपने आज शुरुआत की है तो हमें पता है कि इसका अंत कैसे करना है।”

राउत ने कहा, “यह कार्रवाई निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है। ईडी या किसी अन्य एजेंसी को किसी राजनीतिक पार्टी की शाखा के रूप में काम नहीं करना चाहिए।” सरनाईक की संपत्ति पर उस समय छापेमारी की गई, जब वह घर पर नहीं थे। चाहे जितने भी नोटिस जारी किये जाएं, महाराष्ट्र में केवल सत्य की विजय होगी। किसी एजेंसी द्वारा जांच करने पर पाबंदी नहीं है और साक्ष्य मौजूद होने पर वह कार्रवाई कर सकती है। “लेकिन आप राज्य सरकार के लोगों को मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं, तो यह दांव उल्टा पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका समय आ रहा है।