चंडीगढ़ः जहां शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कृषि से जुड़े तीन विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, वहीं इन बिलों के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वे सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस बीच पंजाब के मुक्तसर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने जहर खा लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, विधेयकों के विरोध में प्रीतम सिंह नाम का किसान बादल के घर के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। इसी बीच उसने शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे जहर खा लिया। वह मानसा के अकाली गांव का रहने वाला है। उसके जहर खाने से हड़कंप मच गया और उसे तत्काल प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे बठिंडा के मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
वहीं इधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा, 'भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल स्वीकार कर लिया है।' उसने कहा कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
कौर ने लोकसभा में इन विधेयकों के पारित होने से महज कुछ ही घंटे पहले ट्वीट किया था, 'मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।'
लोकसभा ने बृहस्पतिवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।
किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
वहीं, किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराता है।