बिजली बिल नहीं भरने वाले 53 लाख परिवारों का बकाया माफ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की घोषणा
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 29, 2021 03:28 PM2021-09-29T15:28:05+5:302021-09-29T15:30:06+5:30
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया और कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए।
अत्यधिक बिलों का भुगतान न करने के कारण, कई घरों के मीटर काट दिए गए।
चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ी घोषणा करते हुए बुधवार को कहा कि राज्य में 2 किलोवाट बिजली की खपत करने वाले 53 लाख लोगों का बकाया सरकार माफ कर देगी।
सीएम चन्नी ने कहा कि बकाया भुगतान न करने के कारण जिन लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें बिना किसी शुल्क के बहाल कर दिया जाएगा। मैं पंजाब के गांवों में नियमित रूप से जाता रहा हूं और बिजली एक बड़ा मुद्दा है। अत्यधिक बिलों का भुगतान न करने के कारण, कई घरों के मीटर काट दिए गए।
पंजाब सरकार उन 53 लाख परिवारों के बिलों का भुगतान करेगी जो बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। 75-80% उपभोक्ता 2 किलोवाट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उनके पिछले बिल का ध्यान रखा जाएगा। काटे गए बिजली कनेक्शन को फिर से स्थापित किया जाएगा।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार पंचायत के सहयोग से प्रखंड स्तर पर कमेटी बना रही है। हमारी समिति उन लोगों से फॉर्म भरवाएगी, जिनके बिल बकाया हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में बहुत जल्द रेत माफिया खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम नई नीति लेकर आ रहे हैं।
चन्नी ने केन्द्र से कृषि कानूनों को वापस लेने को कहा
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को केन्द्र से अनुरोध किया कि वह अपने विवादित कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले और कहा कि उनकी सरकार इन्हें खारिज करने के लिए जल्दी ही पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, चन्नी ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से कानूनों का खारिज करने को कहा था लेकिन उस वक्त मंत्रिमंडल ने उन्हें अपने विवेक से फैसला लेने को अधिकृत किया था।
हालांकि, उन्होंने इन ‘‘कठोर’’ कानूनों को खारिज करने के स्थान पर संशोधित विधेयक लाने का फैसला लिया। चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और ‘किसान विरोधी’ कानूनों को खारिज करेगी।
