नयी दिल्ली, तीन जनवरी विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष नीति, 2020 के मसौदे के मुताबिक अनुसंधान करने में आसानी के मापदंड विकसित किए जाएंगे ताकि भारत में शोध संबंधी गतिविधियों के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हों।
इसमें कहा गया है कि अनुसंधान करने की प्राथमिक गतिविधि के अलावा अनुसंधानकर्ताओं को परियोजनाओं से संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों पर भी अपना वक्त और संसाधन खर्च करने होते हैं।
सामग्रियों तक पहुंच में अवरोध, डेटा तथा ज्ञान साझा करने में कमी से स्वतंत्र रूप से तथा सुगमता से शोध गतिविधियों की क्षमता प्रभावित होती है।
नीति में कहा गया है, ‘‘अनुसंधान करने में सुगमता के लिए मापदंड विकसित किए जाएंगे ताकि शोध गतिविधियों के लिए पर्याप्त कोष हों, नौकरशाही न्यूनतम हो तथा देने वाले एवं प्राप्तकर्ता दोनों ओर की जवाबदेही हो।’’
इसमें कहा गया, ‘‘शोधकर्ताओं पर प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा ई-गवर्नेंस का उपयोग आवंटन के प्रबंधन के लिए किया जाएगा जैसे कि आवंटन, कोष और अनुदान के उपयोग से लेकर शोध के निष्कर्षों के आकलन तक के लिए।’’
दस्तावेज के मुताबिक अनुदान प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में भी पता लगाया जाएगा।
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