हैदराबाद: पैगंबर विवाद की धुरी और भारतीय जनता पार्टी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन हसमथपेट में कुछ अज्ञात लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। जिसके कारण माहौल काफी तल्ख हो गया क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई।
इसके कारण वहां पर हालात काफी चिंताजनक हो गये और उसे देखते हुए हसमथपेट में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात हसमथपेट में कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नूपुर शर्मा के पक्ष में जमकर नारेबाजी की।
इस घटना के दौरान अल्पसंख्यक पक्ष के लोग भी मौके पर जमा हो गये और नूपुर शर्मा के पक्ष में हो रही नारेबाजी का विरोध करने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से भिड़ गए। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर कर दिया। कुछ देर पुलिस ने भारी गश्त की, जिसके कारण स्थिति काबू में आ गई।
इस मामले में बोवेनपल्ली पुलिस थाने के प्रभारी ने बताया कि कुथ लोगों ने बिना अनुमति के नूपुर शर्मा के समर्थन में रैली का आयोजिन किया था, जिसके कारण तनाव हुआ। पुलिस ने इस मामले में रैली में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है।
पुलिस इस मामले में सड़क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों के शिनाख्त का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पुलिस तनाव प्रभावित इलाके में लगातार चक्रमण कर रही है और लोगों को समझा रही है कि वो किसी भी तरह के अफवाह या बहकावे में आने से बचें और शांति-व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें।
मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। जिसके बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए और यह आग तब और बढ़ गई जब दिल्ली भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी नवीन जिंदल ने भी इसमें आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों का क्रम पूरे देश में फैल गया और झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसक प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों मसलन कतर, कुवैत और सऊद अरब जैसे देशों ने तो बाकायदा भारत सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा था।